पंजीकरण समस्या के निस्तारण हेतु जिला स्तर पर स्थापित किया गया कंट्रोल रूम : जिलाधिकारी

पीलीभीत। डीएम पुलकित खरे की अध्यक्षता में धान क्रय केन्द्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक गांधी सभागार पीलीभीत में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त उप जिलाधिकारियों व आरएमओ को निर्देशित किया गया कि जनप्रतिनिधियों से भी क्रय केन्द्र स्थापित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राप्त किया जाये और अपने स्तर से मैप तैयार कर क्रय केन्द्रों को किसानों की सुविधा के अनुसार चिन्हित करते हुये अधिक उत्पादन क्षेत्र वाले क्षेत्रों को लेकर तैयार किया जाये। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा किसानों के पंजीकरण की समीक्षा के दौरान कहा कि विगत वर्षो से अधिक पंजीकरण कराना सुनिश्चित किया जाये और पंजीकरण में होने वाली समस्या के निस्तारण हेतु जिला स्तर पर अपर जिलाधिकारी वि.रा. के निर्देशन में कंट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा। इसी क्रम में जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम नम्बर 05882-257733 प्रातः 10ः00 से सायं 5ः00 बजे तक संचालित किया जायेगा और किसानों की समस्याओं का नियमित समाधान किया जायेगा। जिससे कि किसानों की पंजीकरण की समस्या का तत्काल निस्तारण किया जा सके। किसान अपना पंजीकरण जनसेवा केन्द्र के माध्यम से करा सकते है। पंजीकरण करते समय विशेष ध्यान दिया जाये कि कोई गलत डाटा फीड न कराया जाये। किसान पंजीकरण हेतु कृषक का नाम, खतौनी व बैंक खाता अनिवार्य है। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा दिशा निर्देश दिये गये कि किसान पंजीयन हेतु अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराया जाये। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा समस्त संस्थाओं के जिला प्रबन्धकों को निर्देशित करते हुये कहा कि धान ढुलाई हेतु जो वाहन टेण्डरिंग की जाती है उसमें विगत तीन वर्षों से लगातार संस्थाओं को किसी भी दशा में न लगाया जाये और सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा लगाये गये वाहनों में जीपीएस व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और वाहनों के नम्बर समस्त उप जिलाधिकारियों के पास उपलब्ध कराये जायेगें और निर्धारित रूट व वाहन के माध्यम से धान मिलो तक पहुंचाया जायेगा अन्य किसी वाहन में पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। सभी जिला प्रबन्धक सुनिश्चित करेगें कि अपने केन्द्र पर मानक सहित समस्त व्यवस्थाऐं व बुनियादी सुविधाऐं उपलब्ध करायेगें। उन्होंने समस्त जिला प्रबन्धकों को कडे़ निर्देश देते हुये कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप छोटे छोटे किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा और केन्द्रों पर आने वाले किसानों को छोटी छोटी कमियां बताकर किसी भी दशा में परेशान नही किया जायेगा। उप जिलाधिकारी भी सुनिश्चित करेगें की सत्यापन के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न उत्पन्न होने पाऐ और केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी आख्या 31 अगस्त तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।
बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी अविनाश झा, एआर कोआपरेटिव, जिला कृषि अधिकारी, मण्डी सचिव, समस्त उप जिलाधिकारी, सम्बन्धित समस्त संस्थाओं के जिला प्रबन्धक उपस्थित रहे।