संयुक्त अरब अमीरात के कोर्ट ने हिंदी को दी तीसरी भाषा के रूप में मान्यता, भारतीय श्रमिकों को होगी सहूलियत

अबू धाबी: देश में रहने वाले भारतीय प्रवासी कामगार अब अबू धाबी न्यायिक विभाग (ADJD) द्वारा अरबी और अंग्रेजी के बाद हिंदी को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के बाद अबू धाबी श्रम न्यायालयों में अपनी दावेदारी और शिकायत दर्ज करा सकते हैं ।

श्रमिक अब विलंबित मजदूरी, सेवा पात्रता की समाप्ति, बोनस, मनमानी छंटनी के लिए क्षतिपूर्ति, नोटिस की अवधि और वार्षिक पत्तियों के साथ-साथ हवाई टिकट के दावे और अपने पासपोर्ट की वापसी के बारे में हिंदी में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

भारतीय अमीरात में सबसे बड़े प्रवासी समुदाय हैं, जहां तीन मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय से भारतीय श्रमिकों के एक बड़े हिस्से को लाभ होगा क्योंकि अधिकांश हिंदी भाषी केंद्रीय और उत्तर भारतीय राज्यों से आते हैं।

विभाग ने श्रम मामलों में अरबी और अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा को शामिल करके अदालतों के समक्ष दायर दावों के विवरण के संवादात्मक रूपों को अपनाने का विस्तार किया है।

निर्णय विदेशियों को ADJD वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध एकीकृत रूपों के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के अलावा, एक भाषा बाधा के बिना मुकदमेबाजी प्रक्रियाओं, उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानने की अनुमति देगा।

अदालत में हिंदी भाषा को शामिल करने से मुकदमेबाजी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए प्रवासी और विदेशी निवेशकों के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ेगी।

रिपोर्ट-मोहम्मद नासिर खान