डीएम का मनरेगा के घपलेबाजों पर शिकंजा, जानकारी देने तक सभी बीडीओ व एपीओ का वेतन रोका

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फर्मों की सत्यापन रिर्पोट प्रस्तुत न किये जाने पर खण्ड विकास अधिकारियों/एपीओ का रोका गया वेतन।

पीलीभीत। जिलाधिकारी पुलकित खरे मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत फर्मो के सत्यापन के निर्देश दिये गये हैं, डीसी मनरेगा द्वारा जनपद में कुल 2026 पंजीकृत होना बताया गया है, जिसमें जीएसटीएन के तहत 511 फर्म पंजीकृत हैं। जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान में बंद 48 संस्थाओं के ट्राजेक्शन डिटेल की जांच हेतु खण्ड विकास अधिकारी/एपीओ को निर्देशित किया गया है, इसके साथ ही साथ 82 ऐसी फर्म जिनके अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये हैं, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कर मानकों की जांच कर रिर्पोट प्रस्तुत की जाये। जिलाधिकारी द्वारा जनपद में ऐसी 339 फर्म जो टिन नम्बर से पंजीकृत हैं परन्तु जीएसटीएन लागू होने पर स्वतः निष्क्रिय हो चुकी है, इनके भी ट्रांजेक्शन डिटेल की जांच कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/एपीओ को निर्देशित किया गया है तथा 68 लोकल वेन्डर्स का पता पूर्ण न होने के कारण सत्यापन नही हो पाया है, इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारियों को पता ज्ञात कर सत्यापन के उपरान्त स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही साथ अवशेष 391 फर्म की सत्यापन उपरान्त स्पष्ट वितरण समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उपरोक्त समस्त जांचो का कार्य पूर्ण न किये जाने तक समस्त खण्ड विकास अधिकारी/एपीओ का वेतन बाधित किया गया है और कडे़ निर्देश दिये गये हैं कि तत्काल जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही साथ डीसी मनरेगा का भी वेतन बाधित करते हुये अन्तिम 07 दिवस में जांच रिर्पोट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ शासन को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संस्तुति भेजी जाएगी।